देहरादून
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को राज्य में सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था की हालत पर अपनी चिंताओं का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। रविवार को यहां मीडिया से बात करते हुए, संगठन ने उन 826 प्राइमरी स्कूलों के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है, जिनके बारे में उनका दावा है कि सरकार ने पिछले पांच सालों में उन्हें बंद कर दिया था। CJP ने कहा कि अगर सरकार साफ जवाब नहीं देती है, तो वे 2 अक्टूबर के बाद देहरादून में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों जैसा ही बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन ने यह भी कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी शामिल हो सकती है।
CJP के नॉर्थ ज़ोन कोऑर्डिनेटर श्रेष्ठ सिंह खेरा ने कहा कि उत्तराखंड के कई सरकारी स्कूलों में टीचरों और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच सालों में राज्य भर में 826 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन स्कूलों के बंद होने की वजह और इस फ़ैसले से प्रभावित छात्रों के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताना चाहिए। खेरा ने यह भी दावा किया कि कई सरकारी स्कूलों में गणित और फ़िज़िक्स जैसे ज़रूरी विषयों के लिए टीचर नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि 270 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि बच्चों, खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चों को, पर्याप्त टीचर और बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं।
CJP ने रावत से बंद हुए स्कूलों की संख्या और सरकारी स्कूलों की मौजूदा हालत के बारे में साफ़ रिपोर्ट मांगी है। संगठन ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी है।
खेरा ने कहा कि सरकार को सरकारी स्कूलों का ऑडिट करना चाहिए और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक साफ़ रोडमैप पेश करना चाहिए। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं में अंतर पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि CJP सरकार से जवाब के लिए 10 दिन इंतज़ार करेगा। अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो संगठन 2 अक्टूबर के बाद देहरादून में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा। संगठन ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन स्कूल बंद होने, शिक्षकों की कमी और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर केंद्रित होगा।