देहरादून
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य की सभी सहकारी बैंकों के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। मंत्री ने यूसीएफ भवन में राज्य सहकारी बैंक, महाप्रबंधकों और जिला प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रत्येक सहकारी बैंक को कम से कम 5,000 खाते बनाए रखने होंगे और 30 करोड़ रुपये की जमा राशि सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने साफ कहा कि लक्ष्य हासिल न करने पर संबंधित प्रबंधकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने जानकारी दी कि 1 अक्टूबर से व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत एक लाख नए सदस्यों को सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सहकारी बैंकों की पहुंच को और अधिक व्यापक बनाना है।
रावत ने सहकारी बैंकों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विद्यालय निर्माण जैसे कार्यों में सहयोग करें और समाज के उत्थान के लिए योगदान सुनिश्चित करें।
बैठक में मंत्री ने लाभ कमाने वाली शाखाओं की सराहना की, जबकि हरिद्वार, गोपेश्वर, खटीमा और बाजपुर की घाटे में चल रही शाखाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि इन शाखाओं को लाभ में लाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
सहकारिता मंत्री ने प्रबंधकों को खर्च कम करने, सुरक्षित ऋण देने, एनपीए घटाने और जमाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी।
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