समाचार सारांश टीम नेटवर्क (हल्द्वानी)
उत्तराखंड में गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद लोगों को सस्ता व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना आज सरकार की लापरवाही का शिकार होती नजर आ रही है। राज्य में स्वीकृत 42 कैंटीनों में से 19 कैंटीनों का बंद हो जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि यह योजना केवल भोजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इससे गरीबों को सस्ता भोजन मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं, को रोजगार भी मिलता था। लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता, अव्यवस्थाओं और समय पर भुगतान न होने के कारण कैंटीनें बंद हो रही हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है।
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार से मांग की कि बंद पड़ी सभी इंदिरा अम्मा कैंटीनों को तत्काल पुनः शुरू किया जाए, संचालन से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए और जनकल्याणकारी योजनाओं को गंभीरता से लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों और सरोकारों के लिए आवाज़ उठाना उनका कर्तव्य है और आगे भी जारी रहेगा।
सुमित हृदयेश
विधायक हल्द्वानी