देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरना सरकारी की प्राथमिकता में शामिल है। यही कारण भी है कि प्रदेश में रिक्त चल रहे सभी पदों पर भर्ती की कार्रवाई जारी है। सरकार सारी नियुक्तियों पारदर्शी तरीके से कर रही है। यह बात राज कैबिनेट की बैठक होने के बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ कहीं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्होंने पद संभालने के बाद पहले दिन से ही कहा था कि जितनी रिक्तियां खाली हैं सभी को भरा जाएगा। सरकार ने सख्त नकलरोधी कानून लागू कर पारदर्शी तरीके से 17 हजार से अधिक भर्तियां कर दी हैं। जो पद अभी रिक्त चल रहे हैं उन में भर्ती की कार्रवाई जारी है।
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बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल और रेखा आर्य शामिल हुए। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया।
जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि, 16वां वित्त आयोग जल्द ही उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आ रहा है।
ऐसे ने 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को कितने बेहतर तरीके से बता सकते है। इसी की चर्चा आज कैबिनेट बैठक में हुई। आयोग के वित्तीय सिफारिश के बाद राज्य का कितना भला हो सकता है।
वहीं, चारधाम यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। ऐसे में यात्रा का किस तरह से प्रबंधन किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। साथ ही आपदा और यात्रा दोनों का किस तरह से सामना किया
जाए, उसके लिए निर्णय लिया गया। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, उसको देखते हुए लीगल रेमेडी पर चर्चा करते हुए सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
दरअसल, साल 2001 से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है,
जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को बेसिक पे देने की बात कही
, लेकिन उत्तराखंड सरकार पहले से ही दैनिक वेतन भोगियों को बेसिक पे रही है।
हालांकि अब इस मामले पर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। इस मामले को लेकर सब कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में कौन-कौन लोग होंगे ये तय करना मुख्यमंत्री का अधिकार है।